१ वर्षदेखि मन्त्रालयमै अड्कियो उपत्यकामा बन्ने स्मार्ट सिटीको फाइल

१ वर्षदेखि मन्त्रालयमै अड्कियो उपत्यकामा बन्ने स्मार्ट सिटीको फाइल thumbnail
View

१ वर्षदेखि मन्त्रालयमै अड्कियो उपत्यकामा बन्ने स्मार्ट सिटीको फाइल

गीता भुजेल

प्रकाशित : 11:30 am, मंगलबार, असार ८, २०७८

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने ४ वटा मध्ये ३ वटा स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १ वर्षदेखि सहरी विकास मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

यसअघि पटकपटक मन्त्रिपरिषद्मा लैजार्ने तयारी गरिए पनि अहिलेसम्म पेश नहुँदा मन्त्रालयमै थन्किएको हो । मन्त्रालयबाट सबै फाइल पास भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन सकेको छैन ।

सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट डीपीआर स्वीकृत हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन् । डीपीआर बने पछि पटकपटक मन्त्री फेरिए पनि मनित्रपरिषद्मा पेश नहुँदा काम अघि नबढेको हो ।

मन्त्रिपरषद्बाट स्वीकृत हुने बित्तिकै नयाँ सहर निर्माणका लागि ठेक्का प्रकृयाको काम आगामी आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि गरिने उपत्यका विकास प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ । सो डीपीआरका डकुमेन्टहरु पुरा भएपछि मन्त्रालयले फेरि अध्ययन गरेर क्याबीनेटमा पठाउने सहरी विकास प्राधिकरणका सिनियर सिभिल इन्जिनीयर भागवत खोखालीले बताए ।

हाल स्मार्ट सिटीको डीपीआर, फिजिबिल्टी स्टडी रिपोर्ट र मास्टर प्लान सबै मन्त्रालयमा रहेको उनले बताए । मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि टेन्डर आह्वानको तयारी प्राधिकरणका गरेको छ । उक्त फाइल सहरी मन्त्रालयबाट पास भएपछि क्याबीनेटमा जाने छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले हाल यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन ठूलो समस्या बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र ५ मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का शुुरुमा सहरी विकास मन्त्रालयमा मोहम्मद इस्तियाक राई मन्त्री रहेका थिए । उनी पछि बसन्त नेम्बाङ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, प्रभु शाह हुँदै हाल राजेन्द्र महतो सहरी मन्त्रीका पदमा रहेका छन् । ३÷४ महिना नबित्दै मन्त्री परिवर्तन हुने चलनले समेत स्मार्ट सिटी निर्माणमा असर परेको छ ।डीपीआर एउटा मन्त्रीबाट अर्को मन्त्रीमा हस्तान्त्रण हुँदै जादा एउटैले पास गर्न धेरै समय लगाइदिने हुँदा स्मार्ट सिटीको प्रस्ताव पास हुन सकेको छैन ।

सरकारले भक्तपुर र काठमाडौंमा बन्ने ३ स्मार्ट सिटीका लागि ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरणका अनुसार १० हजार रोपनीका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १ लाख रोपनीका लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस अघि ४ नयाँ सहर निर्माणका लागि डीपीआर भएको थियो । सो डीपीआर सहरी विकास मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ । सरकारले ललितपुरमा बन्ने नयाँ सहरमा कुनै बजेट राखेको छैन । १० हजार रोपनीको ललितपुर स्मार्ट सिटीमा केही समस्या देखिएकाले यसलाई तत्काल शुुरु गर्न नसकिने इन्जिनीयर बताउँछन् । यो स्मार्ट सिटी बनाउन २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

उनले अन्य नयाँ सहरहरु निर्माणका लागि समेत असाधै कम बजेट विनियोजन भएको बताए । सो बजेटमा स्मार्ट सिटीको काम शुरु कसरी गर्ने हाल प्राधिकरण अन्यौल अवस्थामा रहेको सिनियर इन्जिनीयर खोखालीले बताए ।

‘सरकारले स्मार्ट सिटीलाई बजेटमा प्राथमिक्ता दियो तर, एउटा स्मार्ट सिटी बनाउन कम्तीमा ३ देखि ४ खर्ब खर्च आवश्यक पर्छ, यस्तो आयोजनामा सरकारले छुट्याएको बजेटले निर्माणको के काम थाल्ने हो थाहा छैन,’ सिनियर सिभिल इन्जिनीयर खोखाली चाणक्य पोष्टसँग भने ।

एउटा नयाँ सहरको निर्माण पूरा गर्नका लागि २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उनको भनाइ छ । ५ वर्षको योजना अन्तर्गत नयाँ सहर बनाउने लक्ष्य राखिएक