View

अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेका टेलिकम र वायुसेवा निगमका कर्मचारी आन्दोलित, न वार्ता न सहमति

काठमाडौं । अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेका दुई सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरु लामो समयदेखि आन्दोलित बनेका छन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु कर्मचारी विनियमावली संशोधन तथा नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का कर्मचारीहरु प्रवन्धपत्र र नियमावली फिर्ताको माग राख्दैँ लामो समयदेखि आन्दोलित बनेका हुन ।

निगमका कर्मचारीहरु विगत २५ दिनदेखि आन्दोलीत बनेका छन् । सरकारले अतिआवश्यक क्षेत्रका रुपमा राखेका उक्त कार्यालयमा आन्दोलन, बन्द हडताल गर्न निषेध लगाएको भएतापनि २५ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारीहरुले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राख्दै आएका छन् ।

करिब एक महिनादेखि आन्दोलित बनेका कर्मचारीको मागका विषयमा निगम व्यवस्थापनसँगै पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले समेत चासो देखाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायको वेवास्ताका कारण निगमलाई करोडौँ नोक्सानी भएको छ भने लामो समयदेखि अतिआवश्यक कामहरु रोकिएका छन् ।

किन आन्दोलित भए कर्मचारी ?

निगम सञ्चालक समितिले वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेसगैँ कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन ।

बिना तयारी हतारमा सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरी सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएसगैँ कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् ।

निगमलाई निजीकरण गरी कर्मचारीको भविष्यलाई अन्यौल पार्ने खेल भएको भन्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कर्मचारीहरुले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाएका छन् ।

तर, वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै सोचाई र छलफलसम्म नभएको पर्यटन मन्त्रालयले नै स्पष्ट पारिसकेको भएपनि कर्मचारी भने आन्दोलनमै छन् ।

मन्त्रालयले ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको हालसम्म कुनै योजना एवं कार्यक्रम नभएको तथा निजीकरणको प्रकृयाका सम्बन्धमा समेत हालसम्म कुनै छलफल समेत भएको छैन्,’ भन्दै २७ असारमै एक विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ ।

निगमका अधिकारीहरु भने कर्मचारीले आप्नै संस्थाको विरोध गर्दा विदेशमा समेत निगमको छवि खस्किएको बताउँछन् ।

निगमका एक उच्च तहका कर्मचारीहरु सानो कुरालाई ठुलो बनाउँदा निगमको भविष्यसगैँ इज्जत समेत गएको बताए ।

‘हाल तालुकदार मन्त्रालयमन्त्री विहीन बनेको छ । कर्मचारीले महाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैँनन । वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो, तर कर्मचारीहरु वार्तामा नआई आन्दोेलन मात्र गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा त यस्तै हो साना/साना कुरामा आन्दोलन भइरहन्छ । हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ, तर विदेशीले समेत नेपाल वायुसेवा निगमलाई विश्वास नगर्ने अवस्था बन्यो ।’

छ दिनदेखि टेलिकमका कर्मचारी आदोलित

दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्वक सेवा भएकाले बन्द हड्ताल गर्न निषेध छ । तर, ६ दिन यता भद्रकालीस्थित टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमै धर्ना बसेर कर्मचारीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल दूसरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन संयुक्त रुपमा टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी अन्तरगत रहेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारी कर्मचारी विनियमावली कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।

कर्मचारीले मंगलबार टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराज अधिकारीलाई कार्यकक्षमै थुनेर कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने काम गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

कर्मचारी विनियमावली २ वर्षदेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भएपनि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सहमति हुन नसक्दा संशोधन भएको थिएन । कर्मचारी युनियनको सहमति अनुसार टेलिकम व्यवस्थाले विनियमावली संशोधन गरेर सहमतिको लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । संगठित संस्थाहरुले कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, टेलिकम व्यवस्थापनले विनियमावलीमा गरेको केही व्यवस्था हटाएर वा संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लोकसेवाले सहमति दिएको थियो । लोकसेवाले भने जसरी विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागको सम्बोधन नभएको कर्मचारी, व्यवस्थापन र संचालक समितिको साझा धारणा थियो ।

तर, विनियमावली पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसपछि संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने सहमति भएपछि गत असार मसान्तमा कर्मचारी युनियनको असहमति रहेको विनियमावली पारित भएको थियो । विनियमावली पारित गरेर नयाँ संशोधन प्रक्रियामा आफूहरुका माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारी युनियनले एमडी अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमै थुनेका हुन् ।

यसअघि रहेको उक्त व्यवस्था केही दिन अघि लोकसेवा आयोगले परिमार्जन गरेको थियो । यसअघि उप प्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक आठ वर्षपछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो