१५ वटा बैंक भए पुग्छ, फोर्स मर्ज गर्नु हुँदैनः बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष गोल्यान

१५ वटा बैंक भए पुग्छ, फोर्स मर्ज गर्नु हुँदैनः बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष गोल्यान thumbnail
View

पवन गोल्यान, अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ २०७८ असार ८ गते १३:४४ मा प्रकाशित

मर्जर अहिलेको आवश्यकता पनि हो । केही बैंकहरुलाई सञ्चालनमै गाह्रो भइरहेको छ । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको हिसाबमा बैंकहरुको संख्या बढी नै भएको हो । अर्थतन्त्रको आकार अनुसार १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पनि धारणा हो ।

बैंकको संख्या घटाउने भन्दैमा फोर्स मर्जर हुन राम्रो होइन । राम्रो सवल रुपमा चलिरहेका बैंक र अप्ठ्यारो समस्यामा परेको कमजोर बैंकहरुबीच मर्जर राम्रोसँग चलिरहेको बैंक पनि नराम्रो स्थीतिमा पुग्नसक्ने हुन्छ । यस प्रकारको फोर्स मर्जर गराउनु हुँदैन ।

आगामी मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुलाई मर्जरमा जाने लोभ्याउने नीतिको व्यवस्था गरिनु पर्छ । जसले गर्दा स्वेच्छाले बैंकहरु मर्जरमा जान सक्छन् ।

त्यसमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढाउने, मर्जरमा जाने बैंकहरुको कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरु दुबैलाई ठाँउ दिने गरीको व्यवस्था गरिनु पर्छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकमा दुबै बैंकको सीइओहरुलाई कम्ती १ वर्षका लागि ठाँउ दिने गरी एउटालाई सिनियर सीइओ र अर्कोलाई जुनियर सीइओ अथवा एउटालाई ज्वाइन्ट सीइओ बनाउन सकिन्छ ।

यस्तै, मर्जरपछि बन्ने बैंकमा ७ जना सदस्यको सञ्चालक नपुग्ने हुँदा १ वर्षको लागि ११ जना सदस्यको सञ्चालक समिति बनाउनु पर्छ । साथै, बैंकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अवधारणा ल्याउनु पर्छ ।

यसअघिको मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकलाई स्प्रेडदरमा १ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर पछि एकीकृत निर्देशिकामा आएन । त्यो व्यवस्था पुनः गरिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रोत्साहित मर्जर नीति ल्याउनु पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याबारेमा प्रश्न गरेको थियो । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले ‘अप्टिमल नम्बर अफ बिएफआइएस एन नेपाल’ विषयमा अध्ययन गर्दै गुगल फारममार्फत् सोधिएको प्रश्नमा बैंकहरुमा मर्जर तथा प्राप्ति र पुँजी वृद्धिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोधेको थियो ।

मर्जरमा गएपछि तपाईंको संस्थामा के कस्तो सुधार भएको छ ?
म आवद्ध संस्था एनएमबि बैंकले हालसम्म ६ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेको छ । जसमा ५ वटा विकास बैंक र १ वित्त कम्पनीसँग मर्जर तथा प्राप्ति गरेको हो । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको कर्मचारीको तालिम, कोर बैंकिङ प्रणाली, कर्जा कार्यविधि, विविध कागजी प्रक्रिया वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा धेरै फरक हुने रहेछ । यसले गर्दा मर्जरपछि संस्थामा धेरै परिवर्तन आउने हुन्छ ।

एनएमबिले जहिले पनि मर्जर गर्यो त्यो पछि एनपीए बढेको, कर्मचारी उत्पादकत्व पनि घटेको छ र सञ्चालन खर्च बढेको छ । तर, यस्तो नकारात्मक प्रभाव विस्तारै हट्दै जान्छ ।

मर्जरपछि राष्ट्र बैंकले २ वटा संस्था मर्जर हुँदा खाइपाइ आएको घटाउनु नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई हटाउनु पर्छ । मर्जर भएर ठूलो बैंकमा जाने हो भने त्यो बैंकको सिस्टममा चल्नु पर्ने हुन्छ ।

खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाको कारणले एनएमबि बैंकमा मर्जर भएको आएको एक विकास बैंकको तलबभत्ता हाम्रोभन्दा बढी भएको कारणले सबै कर्मचारकिो तलब बढाउनु परेको थियो । त्यसले संस्थाको सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च बढेको थियो । मर्जरपछि बन्ने बैंकले श्रम ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर कर्मचारी हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि हटाउन राष्ट्र बैंकले रोक लगाउनु भएन ।

कुनै दुई संस्था मर्जरपछि बन्ने बैंकमा दोहोरिएका पदका कर्मचारी र क्षमता कमजोर भएका कर्मचारी धेरै हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई बैंकले कर्मचारीलाई स्वतः अवकास अथवा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था कार्य सम्पादन र क्षमता मूल्यांकनका आधारमा गर्न पाउने व्यवस्था मर्जर नीतिमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।

सातै प्रदेशमा पुग्नका लागि एनएमबिले रणनैतिक मर्जर गरेको हो । जसले गर्दा हामीले गरेको मर्जर सफल मान्न सकिन्छ । मर्जर सजिलो भन्ने होइन । यसमा कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती हो ।

राष्ट्र बैंकलाई बैकर्स संघ अध्यक्ष दाहालको सुझावः १५ वटा बैंक भए पुग्छ

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कस्तो मोडलमा सञ्चालन हुन दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
बैंक तथा वित्त संस्था परिसंघले पनि बैंकहरुको संख्या र आवश्यकतामा कमिटी नै गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ । नेपालको भूगोलअनुसार माटो सुहाउदो तीन वटै तहको बैंक चाहिन्छ । त्यसमा लघुवित्त संस्था र सहकारी संस्थाहरुको औचित्य र आवश्यकता र भूमिका पनि नेपालमा महत्वपूर्ण नै छ ।

तर राष्ट्र बैंकले एक अर्कासँग गाभेर बैंकिङ कारोबार गराउनु भन्दा एक अर्कासँग मिलेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा ‘घ’ वर्गको संस्थाले सेवा दिइरहेको छ भने त्यहाँ ‘क’ र ‘ख’ वर्गको बैंकले सेवा दिनुपर्ने सेवा समेत ‘घ’ वर्गमार्फत् दिन मिल्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । यो व्यवस्था गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्तरिय बैंकिङ सेवा सेवा दिन सक्छन् । नभए सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा शाखा खोल्दा खर्च बढ्छ । त्यसैले सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्न पाउने युनभिर्सल बैंकिङ भन्दा विशिष्टकृत संस्थाहरु आवश्यक छ ।

तपाईंलाई नेपालमा हाल कायम रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भए जस्तो लाग्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार २७ वटा वाणिज्य बैंक पक्कै पनि धेरै हो । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ देखि २० वटाको बीचमा हुन उपयुक्त हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी छ भन्ने लाग्दछ भने तिनीहरुको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी के हुन सक्छ ?
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी यसअघि नै धेरै घटिसकेका छन् । अहिलेपनि १/२ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु घट्ने नै क्रममा नै छन् । अहिलेको संख्यामा रहेको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु अझै घट्यो भने अर्को समस्या आउँछ र हामी खोल्नमा लाग्छौँ । त्यसैले परिसंघले क्षेत्र र वर्ग अनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको आवश्यकताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यसको प्रतिवेदन हामी राष्ट्र बैंकमा पनि बुझाउँछौँ । त्यो प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो अवधारण बनाएमा राम्रो हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी छ भन्ने लाग्दछ भने तिनीहरुको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी के हुन सक्छ ?
बैंकहरुको संख्या बढी भएकै हो तर बैंकको संख्या घटाउने भन्दैमा फोर्स मर्जर हुन राम्रो होइन । फोर्स मर्जरले वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुर्याउँछ । पुँजी तोकेर वृद्धि गर्न लगाउनु पनि फोर्स मर्जर नै जस्तो हो । मर्जरपछि बैंकहरुको आवश्यकताअनुसार स्वतः पुँजी वृद्धि हुन्छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रोत्साहित मर्जर नीति ल्याएर मर्जरमा सहभागी हुन बैंकहरुलाई लोभ्याउनु पर्छ जसले गर्दा बैंकहरु स्वेच्छिक मर्जर हुन्छन् ।

सीइओ र सञ्चालकलाई मर्जरबारे राष्ट्र बैंकका १३ प्रश्नः फोर्स ठीक कि स्वेच्छिक ? संख्या कति ? (प्रश्नावलीसहित)

तपाईंको विचारमा नेपालमा कस्तो मर्जर मोडेल उपयुक्त होला ?
पछिल्लो समय बिग मर्जरको प्रक्रियामा रहेका हिमालयन बैंक र इनभेष्टमेण्ट बैंक दुबै सबल बैंक हुन् । यसअघि मर्जर सम्पन्न भइसेकेका जनता र ग्लोबल आइएमई बैंक पनि दुबै सवल बैंक नै हुन् । यी बैंकहरुको मर्जर पछिको कारोबारको स्थिति राम्रो छ । पुँजीको आकारमा सानो ठूलो बैंकभन्दा सवल कारोबारमा बैंकहरु बीचको मर्जर नै अहिलेसम्म राम्रो देखिएको छ ।

कारोबार बिग्रिएको कमजोर बैंक र सवल बैंकहरु बीच मर्जर गराउन लगाइयो भने त्यसमा वित्तीय दुर्घटना हुने सम्भवना धेरै हुन्छ । त्यसैले कमजोर बैंकहरुलाई आपसमा मर्जर गराएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएर सक्षम बनाएर हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ । कमजोर र सवल बैंकमा मर्जर गराउँदा भविष्यमा वित्तीय जोखिम आउन सक्छ ।

नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या कतिमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला ?
धेरै वटा बैंकहरु हुँदा राष्ट्र बैंकलाई समेत सुपरिवेक्षण तथा नियमनमा समस्या भएको देखिन्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा आँखा नपुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले बैंकहरुको संख्या घटाउन आवश्यक छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार नेपालमा वाणिज्य बैंकहरु १५ देखि २० वटासम्म हुँदा उपयुक्त हुन्छ ।

धेरै वटा बैंकहरु हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनका लागि ठूलो आकारको बैंक नै आवश्यक पर्छ । बैंकको संख्या घट्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् पुँजी बढाउन सक्छ । त्यसले गर्दा पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या अधिकतम २० भन्दा बढी हुन हुँदैनन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंंकहरुमा निफ्रा र कृषि विकास बैंक बाहेक अन्य बैंकहरुलाई मर्जर गराएर घटाउनु पर्छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको पनि रहनु पर्छ । ज्वाइन्ट भेञ्चरको बैंकहरु पनि घटाउन आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका सकारात्मक पक्षहरु निम्नमध्ये के के देख्नु भएको छ ?
मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका सकारात्मक पक्षहरुमा बैंकहरुको लगानी क्षमतामा बिस्तार, कार्य सञ्चालन दक्षता वृद्धि, जोखिम वहन क्षमतामा बिस्तार, प्रविधिको उपयोग बिस्तार गर्न, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा कायम, नियमन तथा सुरपरीक्षेकीय लागत कम र जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न हुन् । यसबाहेक मर्जरपछि बन्ने बैंकले कर्मचारी सञ्चालन खर्च घटाउनको लागि पनि राष्ट्र बैंकले बाटो खुलाइ दिनु पर्यो ।

राष्ट्र बैंकले कर्मचारी घटाउन नपाउने र खाइपाइ आएको घटाउन नपाउने भनेको छ । राज्यले बनाएको श्रम ऐनले दिएको कुरालाई राष्ट्र बैंकले मान्नु पर्छ ।

अहिले एक बैंकमा हजारदेखि २ हाजार बढीको संख्यामा कर्मचारीहरु हुन्छन् । मर्जर पछि २/३ हजारको संख्यामा कर्मचारी एउटै बैंकमा हुन्छन् । ती कर्मचारीहरुमा पनि काम नलाग्ने वा काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई तिनीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास वा संस्थाले नै क्षमता मूल्यांकनको आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था गर्न पाउने बाटो राष्ट्र बैंकले खुल्ला गरिदिनु पर्छ । कर्मचारीको संख्यामात्र बढी हुँदा त्यो बैंकको उपलब्धीबन्दा बढी खर्च बढी मात्र हुन्छ । त्यसैले बैंकले श्रम ऐनअनुसार कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका नकारात्मक पक्षहरु देख्नु भएको छ ?
मर्जर तथा प्राप्तिको खासै नकारात्मक पक्ष छैन । तर यदि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले विलिन गर्ने नीति लियो भने जोखिम हुन्छ । अहिले कायम रहेको वित्तीय पहुँच पनि घट्ने अवस्था हुन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले केही नीति सुधार्नु पर्ने आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघु वित्त वित्तीय संस्था र सहकारी सबैलाई हेरेर सर्मग रुपमा नीति बन्नु आवश्यक छ ।

वाणिज्य बैंकलाई मात्र हेरेर सोही अनुसार नीति निर्माण गरी सबै वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गराउँदा विकृति आउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनाको उद्देश्य छुट्टै भएपनि अहिले सबैको काम राष्ट्र बैंकले समान तोकिदिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने काम फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि गरेका छन् भने लघु वित्त संस्थाले गर्ने काम पनि वाािण्ज्य बैंकहरुलाई पनि गर्नु निर्देशन छ ।

राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुकुल नीति निर