काठमाडौं महानगरले ल्यायो १८ अर्ब ९५ करोडको बजेट, प्राथमिकतामा के-के ?

काठमाडौं महानगरले ल्यायो १८ अर्ब ९५ करोडको बजेट, प्राथमिकतामा के-के ? thumbnail
Views

काठमाडौं, १० असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले सो रकमको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट प्रस्तुत गरेको उपप्रमुख खड्गीले जानकारी दिइन्।

बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गकि समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत विमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

काठमाडौं महानगर क्षेत्र भित्र मानिसहरुको बढी भिडभाड हुने र सार्बजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप पचास प्रतिसत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवान सबै छुट गरेको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति करमा ९० प्रतिसतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बहाल करमा पनि म