कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई ३% व्याजदरमै ऋण दिइयोस्, उद्योग बन्द नहुने ग्यारेन्टी चाहियोः अञ्जन श्रेष्ठ

कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई ३% व्याजदरमै ऋण दिइयोस्, उद्योग बन्द नहुने ग्यारेन्टी चाहियोः अञ्जन श्रेष्ठ thumbnail
View

अञ्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ २०७८ असार १० गते १९:५८ मा प्रकाशित

कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरमात्रै होइन तेस्रो लहरको पनि सम्भावना भएको जनस्वास्थ्यविदहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । जसकारण उद्योग व्यवसायको अवस्था अहिले पनि अन्यौल र त्रासमै छ ।

स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार अपुग भएका कारण हामी थप जटिल अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ । महामारीको पहिलो चरण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा उद्योगी व्यवसायीहरु मक्किएका थियौं ।

फेरि दोस्रो लहर र त्यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वैशाख १६ गतेबाट लागू भएको निषेधाज्ञापछि उद्योगीहरु धस्सिने अवस्थामै पुगेका छौं ।

महामारीका कारण ठूला व्यवसायहरुभन्दा पनि साना र मझौला व्यवसायहरु बढी प्रभावित भएका छन् । आफू बाँच्नुपर्ने, अरुलाई पनि बचाउनुपर्ने र सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाइराख्नुपर्ने परिस्थितीबाट अहिले निजी क्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।

यो अवस्थामा महामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलगायत अग्रपंक्तिमा खटिने जनशक्तिलाई खोप लगाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अत्यावश्यक सेवामा खटिने मजदुर र उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारले खोपको प्रत्याभुति गरोस भन्ने हामीले आशा राखेका छौं । सरकारसँग यो हाम्रो सार्वजनिक माग पनि हो ।

खोप एकदमै जरुरी छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खोप कार्यक्रममा उपेक्षामा पारेको जस्तो अनुभुती हामीले गरेका छौं । सरकारी कर्मचारीहरुले खोप पाएका छन् । तर, निजी क्षेत्रका अग्रपंक्तिमै खटिएका व्यक्तिहरुले पनि खोप पाएनन् । जतिसक्दो चाँडो खोपको व्यवस्था सरकारले गरोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।

चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महामारीका कारण बन्दप्राय अवस्थामा पुगेका व्यवसायहरुलाई लक्षित गरी केही राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम ल्याएकोमा सरकार धन्यवादको पात्र पनि हो ।

निजी क्षेत्रका मागहरुलाई सरकारले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि केही राहतका कार्यक्रमहरु राखिएका छन् । कति अपुग कुरा पनि छन् ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेकोमा राष्ट्र बैंकलाई पनि धन्यवाद । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि हाम्रा समस्या र मागहरुलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आशा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि हामी निजी क्षेत्रले भन्नुपर्ने अथवा सुझाव दिनुपर्ने र आशा गरेका खासगरी ३ वटा विषय छन् । कर्जाको पुनरावलोकन, पुनरतालिकीकरण र पुनरकर्जा ।

महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतमा पुनरकर्जा दिने व्यवस्था अहिले रहेकोमा त्यसलाई अझै घटाइनुपर्छ । अतिप्रभावित र साना व्यवसायहरु अब त उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छन् ।

होटल, पर्यटन, यातायात क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । उनीहरुलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमै पुनरकर्जा दिन सक्यो भने थप राहत पुग्छ ।

त्यस्तै कर्जा भुक्तानी अवधि बढाएर ३ वर्ष पुर्याउनका लागि निजी क्षेत्रको सरकारसँग माग छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको किस्ता र ब्याजका लागि ताकेता गर्न थालेका छन् । ब्याज र किस्ता रकम तिर्ने समय थप गरिदिन पनि हाम्रो अनुरोध छ ।

गतवर्ष पुनरकर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका त ल्यायो तर मंसिरमा आएर मात्रै पुनरकर्जा दिन शुरु गरेको थियो । त्यो सुविधा निकै ढिलो मात्र पाइयो । चालु आर्थिक वर्षमा हामीले ६ महिना जति मात्रै पुनरकर्जाको सुविधा पायौं । यसवर्ष यस्तो अवस्था नआओस् । हामीले शुरुदेखि नै सजिलैसँग पुनरकर्जाको सुविधा पाउन सकौं भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

निर्माणाधिन परियोजनाका लागि आयोजना पूरा गर्न समय थप दिइनुपर्छ । गतवर्ष कोभिड प्रभावित विभिन्न क्षेत्रहरुलाई अतिप्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर उनीहरुलाई राहतको प्रयास भयो । यसवर्षको मौद्रिक नीतिबाट स्टेसनरी, प्रिन्टिङ, रेस्टुराँ, र कृषि क्षेत्रलाई पनि अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

पुनरकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जालाई यसवर्ष पनि निरन्तरता दिने र सँगसँगै सहज र सरल तरिकाबाट पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीले यो सुविधा लिन सकेनन् । र, उनीहरुलाई गाह्रो भयो भन्ने गुनासाहरु आइरहेका छन् । त्यसकारण पुनरकर्जाको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि हामी राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्छौं ।

बजेटले पुनरकर्जा कोषको सीमा र दायरा बढाउने भनेकोमा त्यो स्वागतयोग्य छ । मध्यम र न्यून प्रभावित व्यवसायका लागि उनीहरुले लिएको कर्जाको भुक्तानी समय एकवर्ष थप गरिनुपर्छ भन्ने व्यवसायीहरुको माग छ । साना र मझौला व्यवसायीको निषेधाज्ञा अवधिको ब्याज रकममा सरकारबाट सुविधा पाइन्छ भन्ने आशा गरेका छन् ।

दीर्घकालका लागि पनि केही सुझावहरु निजी क्षेत्रका छन् । ब्याजदरलाई एकल अंकमा कायम गरिनुपर्छ । गतवर्ष तरलताको अवस्थाका कारण ब्याजदर आफैं एकल अंकमा कायम भइसकेको छ । यसलाई कायम राखिराख्न जरुरी छ । यो विषय किन उठाएको हो भने अहिले बिस्तारै बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुँदै गएको आभाष हुन थालिसकेको पनि छ ।

अहिलेको अवस्थामा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढ्यो भने निश्चय पनि व्यवसायीहरु समस्यामा पर्छन् । त्यसकारण तरलता अभाव पनि नहोस र ब्याजदर पनि एकल अंकमा कामय भइरहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले विगतदेखि नै बारम्बार स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छन् । पछिल्ला मौद्रिक नीतिहरुले क्रमिकरुपमा यसलाई घटाउँदै ल्याएको छ । त्यो अझै घटेर ३ प्रतिशत पुग्नुपर्छ ।

प्रिमियम दर पनि घट्नुपर्छ । यो २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्रिमियमबारे राष्ट्र बैंकमा पनि धेरै उजुरीहरु गएको छ भन्ने सुनिन्छ । प्रिमियम दर ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म लिएको भन्ने गुनासाहरु आएका छन् । जसले गर्दा साना व्यवसायीहरुलाई ऋण महंगो भएको छ ।

कुनै व्यवसायले क्षेत्रगतरुपमा सस्तो ऋण पाएको छ । तर, कुनै व्यवसायले महंगोमा ऋण लिनुपरेको छ । यो विभेद किन भन्ने पनि प्रश्न छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई स्प्रेडदर वा प्रिमियमबाट सम्बोधन गरोस भन्ने हामी चाहान्छौं ।

विभिन्न बैंकको दररेट हेर्दा २/३ प्रतिशतसम्म फरक देखिन्छ । कुनै बैंकको आफ्नो क्षमता अथवा सक्षमताले लागत कर परेको र कुनै बैंकको असक्षमताले त्यो बढी परेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसमा केही नीति निर्देश गरोस् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा बैंकहरुले ०.१५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने भनेको छ । त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन भए नभएको बारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

भारतबाट विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी लिनका लागि उद्योग विभागले स्वीकृती दिने भनेको छ । तर, १ लाखभन्दा माथिको सिफारिसहरु उद्योग विभागले दिएको छैन । भारतबाट विशेषज्ञ सेवा लिँदा यसको भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ । यसबारे पनि केही नीतिगत व्यवस्था होस् ।

राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु समयमा सक्ने र सार्वजनिक खर्च बढाउनका लागि मौद्रिक नीतिबाट पनि केही व्यवस्था गरियोस् ।

ऋण लिँदा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्थाले धेरैलाई अप्ठेरो पारेको छ । सेवाबाट बञ्चित गरेको छ । जसकारण नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच निकै कम छ । कम्पनी ऐनले लिमिटेड लायबिलिटीको कुरा गरेको छ । तर, बैंकहरुले घर परिवारका सबै सदस्यबाट ग्यारेन्टी लिने गरेको छ । पर्सनल ग्यारेन्टी पनि लिने र कर्पोरेट ग्यारेन्टी पनि लिएर निश्चित धितोमा मात्र कर्जा दिइन्छ । यो व्यवस्था हट्नुपर्छ ।

कर्पोरेट