बैंकको चुक्ता पूँजी वृद्धि वहसः अघाएको बैंकिङ क्षेत्रलाई खिर कोच्याउला र राष्ट्र बैंकले ?

Views

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी अन्तिम चरणतिर पुग्दै गर्दा बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयारीकै क्रममा बैंकहरुको संख्या कम गर्ने प्रयोजनको लागि बैंकहरुका संचालक समिति अध्यक्ष, संचालकहरु र उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरुलाई विभिन्न प्रश्नसहितको फर्म भर्न लगाएको छ । राष्ट्र बैंकको यो कार्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने अनुमान धेरैले गरेका छन् ।

यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने वा नगर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले केही बताएका छैनन् । नीति सार्वजनिक हुनु पहिला नै यस्तो नीति आउँदै छ भनेर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले भन्दै हिड्ने कुरा पनि भएन ।

सार्वजनिक रुपमा नभने पनि आजको लोकतान्त्रिक समाजमा नयाँ नीति यस्तो ल्याउँदा कस्तो असर पर्ला भनेर राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग छलफल गर्दा विग्रन्न । तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने सवालमा अहिले केही निर्णय नभएको बताइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनमत चुक्ता बढाउने सम्भावना देखिदैन । किनभने सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले अर्थतन्त्रको माग र अवस्था बारे अनविज्ञ छ भनेर पत्याउन सकिँदैन ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले लगानीको व्यापक माग गरिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्र आफैमा सस्टेन भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै चुक्ता पुँजी ३ खर्ब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यस्तै, बैंकहरुले सो अवधिसम्ममा ७७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्र पनि कालान्तरमा पूँजी नै बन्ने हो । किनभने बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रबाट बोनस सेयर वितरण गर्न वा रिजर्भमा राख्न पाइन्छ । यसरी जारी भएको ऋणपत्र पनि पूँजीमा परिणत हुँदा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।

रकम रु. हजारमा

अहिले वास्तविक क्षेत्रले व्यापक लगानी माग गरिरहेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैमा सस्टेन गरिसकेको बैंकिङ क्षेत्रमा थप लगानी थुपार्ने प्रयास पक्कै पनि गर्ने छैन । फेरि बैंकहरुमा पुँजी थप गर्नु भनेको पुँजीलाई खस्काउनु हो । किनभने बैंकमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी थपियो भने सो पुँजीबाट बैंकहरुले २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा तरलता कायम गरेर ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

यसो हुँदा बैंकमा गरिएको १० अर्ब रुपैयाँ पूँजी लगानीको लागि ८ अर्ब मात्रै उपलब्ध हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको विषय परिस्थितिमा यसरी पूँजीको लगानी क्षमता ह्रास गर्ने नीतिगत व्यवस्था पक्कै पनि गर्ने छैन ।

वाणिज्य बैंकहरुमा अहिले १ खर्ब ७२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रिजर्भमा छ । यो रकम पनि चुक्ता पूँजी जस्तै हो । बैंकले प्रत्येक वर्ष गरेको नाफाको २० प्रतिशत रकम रिजर्भमा राख्दै जानुपर्छ । त्यसैले रिजर्भको रकम बढ्दै जान्छ । बैंकहरुको रिजर्भमा रहेको पौने २ खर्ब रुपैयाँ पनि पूँजीकै रुपमा गणना गर्ने हो भने अहिले नै बैंकहरुको पुँजी ५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

अर्काे कुरा, नेपाल राष्ट्र बैंकले के प्रयोजनको लागि चुक्ता पुँजी बढाउँछ भन्ने पनि हो । अर्थतन्त्रको आकारको हिसावले बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बढाउन खोजिएको हो भने त्यो त्यति तार्किक कुरा जस्तो देखिदैन । किनभने नेपालको भन्दा १०० गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतमा बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी नेपालको बराबर (५ अर्ब भारु) छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको आकार बढेका कारण बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बढाउन आवश्यक देखिएको होइन ।

बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि पुँजीको साथसाथै निक्षेप पनि आवश्यक पर्छ । बैंकहरुको पूँजी कम भएर व्यवसायको आकार बढाउन सकेनन् भने उनीहरु स्वतः पूँजी वृद्धिको योजनामा लाग्ने छन् । वाणिज्य बैंकहरुको आजको दिनमा औसत चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । जबकि राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भए हुन्छ भनेको छ । यो उदाहरणबाट पनि बैंकहरुको चुक्ता पूँजी उनीहरुको व्यव