खारेजीबाट जोगीए ७ सय ३१ म्यानपावर कम्पनी

View

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीबाट जोगिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोरोनाका कारण तोकिएको संख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि खारेजीको जोखिममा परेका थिए ।

असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कम्तीमा १००/१०० जना श्रमिक नपठाएका म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसगैँ खारेजी रोकिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले असारमसान्तभित्र वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार  गत दुइ आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २०० जना श्रमिक पठाएको प्रमाणसहित दर्ता नवीकरणको लागि आह्वान गरेको थियो । तर, १२३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा २०० र सोभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाएका थिए ।

विभागमा ८५४ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेकोमा ७३१ म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको संख्यामा नेपाली श्रमिक पठाउन सकेका थिएनन् । म्यानपावर व्यवसायीले कोभिड–१९ महामारीका कारण गन्तव्य देशहरुले श्रमिकको माग नगर्दा नेपाली श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै नवीकरणको माग गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले ठूलो संख्यामा रहेका कम्पनी न्यूनतम श्रमिक कोटाले समस्यामा परेको बताए । उनका अनुसार कोडिभका कारण व्यवसाय जोखिममा परेको समयमा प्रत्यक वर्ष नवीकरणमा समस्या भइरहेको छ ।

‘हामी व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा करोडौँ रकम धरौटीमा राखेका छौँ । कोभिडका कारण गन्तव्य देशबाट माग आएको छैन । केही देशबाट थोरै संख्यामा माग आएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द नै छ । करोडौँ थरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा समेत प्रत्यक वर्ष व्यवसाय नवीकरणमा समस्या भयो’, उनले भने ।

२०७७ असार अन्तिम साता सरकारले एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका कम्पनीको पनि इजाजतपत्र एक पटकलाई नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

श्रेष्ठले ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो तोकिएअनुसार न्यूनतम संख्यामा श्रमिक पठाउनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए । तर अहिले संसद् नरहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गरेर