प्रतिनिधिसभा विघटनः सरकारी पक्षको बहस समाप्त, सभामुखका तर्फबाट आइतबार

View

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो ।

त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सातसात घण्टा बहस गरेका थिए । त्यही समयबाट सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ । उनको तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको तर्क गरेका थिए ।

सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय तोकिएको छ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।

आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटन विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उक्त विवादमा ३० रिट निवे