मौद्रिक नीतिमा एनबीएको सुझावः बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स देऊ, बैंकासुरेन्स खुलाऊ

View

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्ने अनुमति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने सुझाव दिदै एनबीएले अहिले रोकिएको बैंकासुरेन्स गर्न पनि दिन माग गरेको छ ।

कतिपय देशहरुमा बैंकहरुले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरु गर्दै आएका उदाहरण दिदै एनबीएले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार सोका लागि केही बैंकहरुले सहायक कम्पनीहरु समेत खोलिसकेको स्मरण गराएका छन् ।

‘सहायक कम्पनीहरुले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरुका शाखा मार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्दछन् तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ, यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट समेत पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ एनबीएको सुझावमा उल्लेख छ ।

एनबीएले बीमाको दायरा बढाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बैंकासुरेन्स गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै दिएर रोकेको बैंकासुरेन्स सेवाले बीमाको दायरा बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने एनबीएको सुझाव छ ।

‘सर्वसाधारणमा बीमाको दायरा बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा कम्पनीसँगको सहकार्यमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई बीमा पोलिसी विक्री गर्न पाउने प्रावधानलाई व्यवस्थित बनाई लागू गर्ने, बैंकहरुले बैंकासुरेन्स सेवा प्रदान गर्दा मुलुकको ७५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको पहुँच भएको अवस्थामा ग्राहकहरुले सहज र सरल रुपमा दुर–दराजमा समेत सेवा पाउने र यसले बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्नेछ,’ सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै, एनबीएले व्यक्तिगत आवाशीय कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याउन पनि सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय भवन निर्माण लागत बढेको, जग्गाको मूल्य बढेको जस्ता कारणले यस्तो कर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने एनबीको सुझाव छ ।

‘कोभिड महामारी पश्चात् अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न घरकर्जा लगायत उपभोक्ता कर्जाको पनि योगदान रहने हुँदा यस्ता कर्जाहरुमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउने । भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्य बृद्धि भएको परिप्रेक्षमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रु. २ करोड गर्ने । साथै, न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई रु २० लाख पु¥याउने,’ एनबीएको सुझाव छ ।

यस्तो छ एनबीएको सुझाव

(क) कोभिडको प्रभाव न्यूनिकरण

१. कर्जा पुनरसंरचना/ पुनरतालिकीकरण, व्याज पुँजीकरण तथा स्वपुँजी अनुपात

– कोभिडको दोस्रो लहरबाट व्यवसाय प्रभावित भएको हुँदा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था (यसअघि पुनरसंरचना/ पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको हकमा समेत) २०७८ पौष मसान्तसम्म थप्ने ।

– यी कर्जाहरुको ब्याज पुँजीकरण गरी बैंकले स्वीकार गरेको बिजनेस प्लानको आधारमा निश्चित समय पछि व्याज रकम उठाउने व्यवस्था गर्ने ।

– आ.व. २०७८/७९ को लागी कुनै पनि किसिमको कर्जा सुबिधा नविकरण तथा थप गर्दा स्वपुँजी न्यूनतम २० प्रतिशत राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी लचकता प्रदान गर्ने ।

२. ग्रेस अवधि तथा किस्ता रकम

– कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष असर पु¥याएका क्षेत्रहरुका लागि पहिले नै स्वीकृत भएका कर्जाहरुमा प्रदान गरिएको ग्रेस अवधिलाई आवश्यकता अनुसार बैंक आफैले २०७७ चैत्रमा कायम कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी ग्रेस अवधि थप्ने व्यवस्था मिलाउने ।

– हाल कर्जाको व्याजदर घटेको तर कत्तिपय ऋणीको आम्दानी प्रभावित भएकाले इएमआई/इक्यूआई कर्जाको हकमा ऋणीसँग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिन मिल्ने व्यवस्था गर्ने ।

३. पुनरकर्जा

– कोभिडबाट प्रभावित व्यापार/व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व.२०७७/७८ मा अवलम्बन गरेको पुनरकर्जा कोषको रकम बढाउने इनोभेटिभ नीतिलाई कोभिडको प्रभाव रहुन्जेल निरन्तरता दिने ।

– ऋणीहरुले पुनरकर्जा बापतको कर्जामा तिर्ने व्याजदर (३ देखि ५ प्रतिशत) नबढाई बैंकको लागत तथा जोखिमलाई ध्यानमा राखी बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने व्याजदर तथा ऋणीसँग लिने व्याजदर बीचको फरक विशेष पुनरकर्जामा २.५ प्रतिशत तथा अन्यमा ४ प्रतिशत गर्ने ।

– राष्ट्र बैंकबाट लिएको पुनरकर्जा रकम शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ को भावना विपरितका अन्य व्यवस्था हटाउने ।

४. कर्जा वर्गीकरण तथा व्याज आम्दानी

– २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम २०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने ।

– २०७८ असार मसान्त भित्रमा असुल हुनुपर्ने व्याज रकम २०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

५. पुँजी पर्याप्तता

– आ.व. २०७७/७८ मा ऐतिहासिक तहमा विविध क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न बैंकहरुले ठूलो सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा निर्यात ३२ प्रतिशत, आयात २२ प्रतिशत तथा सरकारी राजस्व २२ प्रतिशतले बृद्वि भएको छ । क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरको प्रावधान तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको कडा नियमका कारण आगामी वर्ष बैंकहरुको लागि सरकारले राखेको आर्थिक बृद्घिको लक्ष्य भेट्न प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको लागि चाहिने पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसका बावजुद तहाँबाट तोकेको न्यूनतम भन्दा बढी जोखिम भार प्रदान गरी तथा/वा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी वा क्षमता भन्दा कम नगद लाभांश वितरण गरी बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई थप बलियो तथा विश्वसनीय बनाउन बैंकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति (सीआरआरमा केही छुट, काठमाण्डौंमा शाखा खोल्ने प्रावधानमा लचकता, आदि) ल्याउँदा उपयुक्त हुने ।

– हाम्रो अनुभवले घर कर्जा एकदमै सुरक्षित देखिएकाले सोको जोखिम भार नेपालमा पनि बीसीबीएसले तोके बमोजिम गर्ने ।

– रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा सुरुदेखि परिवर्तन नभएकाले सोलाई क्रमशः बढाएर ३ वर्ष भित्र बीसीबीएसले तोके बमोजिम पु¥याउने ।

(ख) तरलता व्यवस्थापन तथा व्याजदर

– नेट एलडी रेसियो, एसएलआर, सीसीडी कल निक्षेप सीमा, कुल संस्थागत निक्षेप सीमा, प्रतिग्राहक निक्षेप सीमा जस्ता विविध व्यवस्थाहरु लागू गरिएको छ । उपरोक्त विभिन्न व्यवस्थाहरुको सट्टामा बासेल–३ अन्तर्गतका तरलता अनुपातहरु क्रमशः लागू गर्दै जाने र सो नभएसम्मका लागि रेगुलेटरी रेसियोको रुपमा नेट एलडी रेसियो मात्र कायम गर्ने । सीसीडी रेसियो वास्तवमा तरलता रेसियो नभएकोले यसलाई रेफरेन्स रेसियोको रुपमा मात्र राखी रेगुलेटरी रेसियोबाट हटाउने ।

– निक्षेपको संरचनाका आधारमा बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम नेट एलडी रेसियो १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तोक्ने ।

– बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको कुल स्रोतको थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न हाल बैंकहरुका बीच कर्जा खरिद/बिक्री गर्ने व्यवस्था भए भैm लामो अवधिको अन्तरबैंक निक्षेप राखी सो निक्षेपको दोहोरो गणना नहुने व्यवस्था गर्नेे ।

– स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्नेे ।

– हाल बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्ने ।

– रिपो सुविधा ओभरनाइट आधारमा हालको सीमा ०.२५ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी न्यूनतम २ प्रतिशत कायम गर्ने ।

– अल्पकालीन व्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको व्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

उपरोक्त व्यवस्था भएको खण्डमा उपलब्ध स्रोतको परिचालनमा थप प्रभावकारिता आई व्याजदर वान्छित सीमाभित्र रहनुका साथै नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यहासिल गर्न समेत मद्दत पुग्ने ।

(ग) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दर

१. तिब्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुदै गएको छ । कमिसनमा दरहरु घट्दै गएका छन् भने व्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुदै गएको अवस्था छ । फलतः बैंकहरुकोे आरओई (रिटर्न अन इक्वीटी) निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा छ ।

विगत एक वर्ष (चैत्र २०७६–चैत्र २०७७) को तुलना गर्दा वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति २५.३८ प्रतिशतले बढेको र कर्जा २४.२८ प्रतिशतले बढेकोे अवस्था छ । उक्त अवधिमा आधार दर ९.३७ प्रतिशतबाट झरेर ६.९१ प्रतिशतमा रहेको र व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतको सीमाभन्दा तल झरेर ३.७७ प्रतिशतमा आएको छ । जोखिम भारित सम्पत्तिको उच्च बृद्वि तथा सेयर लगानी बिक्रीबाट राम्रो नाफा हासिल गर्दा पनि बैंकहरुको संचालन मुनाफा भने ०.१२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ठूला ऋणीहरुको वित्तीय अवस्था विश्लेण गर्दा अधिकांशको अवस्था राम्रो देखिएको ।

बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतसम्म व्याजदर अन्तर राख्न पाउने भए तापनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३.५ प्रतिशत हाराहारीमा झरिसकेको अवस्थामा व्याजदर अन्तरको सीमा तहाँबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको । साथै, भारत लगायतका छिमेकी मुलुकहरुमा समेत व्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको ।

कर्जा प्रवाह, नविकरण, स्वाप÷अग्रीम भुक्तानी तथा ग्राहकसँग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु तहाँबाट तोकिएको छ । हाम्रा अधिकांश ऋणी ग्राहकहरुले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं निर्धारण गर्ने छुट भए झै हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्राइसिङ सम्बन्धी निर्णय बैंकलाई नै दिनु राष्ट्र बैंक तथा राज्यले अंगिकार गरेकोे आर्थिक नीति बमोजिम हुने र यसको लाभ सबै पक्षले पाउने ।

सेवाको मूल्य निर्धारणमा साना ऋणी तथा कम प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्रका ग्राहकलाई भने सहुलियत प्रदान गर्ने हेतुले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही मार्गदर्शन प्रदान गर्दा सामाजिक न्यायका अलावा बैंकहरुलाई इनोभेटिभ हुन प्रेरित गर्दै अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन मद्दत पुग्ने ।

२. आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शतप्रतिशत रकम राख्ने ।

(घ) कर्जा तथा लगानी

प्राथमिकता प्राप्त कर्जा/सहुलियत कर्जा

देशको उच्च आर्थिक बृद्धिका लागि तहाँबाट तोकिएका क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न हामी दत्त–चित्तका साथ लागेका छौं । २०६८ साल सम्म कुल कर्जाको ३ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा २०६९ सालदेखि प्रतिवर्ष ०.५ प्रतिशतले बढाउदै २०७३ सालसम्म ५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने निर्देशन तहाँबाट जारी भए बमोजिम सो क्षेत्रमा हाल वाणिज्य बैंकहरुले ७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

कोभिड–१९ का कारण प्रभाबित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तहाँबाट जारी भएका नीतिहरुका अधिनमा रही बैंकहरुले कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण, कर्जाको व्याजदरमा कमी, थप कर्जा प्रवाह, थप कर्जा जोखिम बहन रकमको व्यवस्था, थप पुनरकर्जा सुविधाको प्रयोग लगायत आदि क्रियाकलापहरु गरेका थिए । वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ चैत्रको तुलनामा २०७७ चैत्रमा १० खर्ब ४१ करोडको सम्पत्ती बृद्धि गरी (२५.३८ प्रतिशत) ९ करोड १८ हजार संचालन नाफा (०.१२ प्रतिशत) बढाएका छन् । यस आवको १० महिनामा आयात २२ प्रतिशतले बृद्धि, निर्यात ३२ प्रतिशतले बृद्धि, सरकारी राजश्व २२ प्रतिशतले बृद्धि हुनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रका उपरोक्त कदमहरुले काम गरेको देखिन्छ ।

एकीकृत निर्देशन, २०७७ ले विपन्न वर्गका अलावा सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि, उर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रहरुमा प्रवाह गर्नु पर्ने न्यूनतम कर्जाको प्रतिशत तोकेको छ । यी क्षेत्रहरुमा जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढि कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा यस संघका कार्यदलको अध्ययनको आधारमा तयार गरिएका नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी सुझावहरु पेश गरेका छौं । सोको कार्यान्वयनले तहाँबाट कर्जा खरिद/बिक्री तथा विशेष ऋणपत्र जारी गरी यस क्षेत्रमा आवश्यक थप कर्जा प्रवाह गर्न र जोखिम पनि न्यूनीकरण गर्न लिईएको नीतिलाई थप बल पुग्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

– आ.व. २०७७/७८ कोभिडको महामारी ९पहिलो तथा दोस्रो लहर० बीच नै गुज्रिरहेको परिप्रेक्षमा निर्देशित क्षेत्रमा २०७८ असारमा पु¥याउनु पर्ने कर्जा प्रवाहको प्रतिशतलाई २०७९ असारको लागि तोकि तत् पश्चात् क्रमशः बृद्धि गर्दै जानु उपयुक्त हुने ।

– उर्जामा गरिएको लगानीलाई ग्रिनफिल्ड तथा ब्राउनफिल्डको अवधारण लागू गरी ग्रिनफिल्डको हकमा स्वीकृत कर्जा रकम तथा ब्राउनफिल्डको हकमा बक्यौता रकम गणना गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने ।

– कृषिका कतिपय क्षेत्रहरु मौसमी हुने हुनाले यी क्षेत्रहरुमा स्वीकृत कर्जा सीमा नबढने गरी आउटस्ट्याण्डिङ कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह न्यून हुने त्रैमासहरुमा रिपोर्टिङ प्रयोजनको लागि थप गरिनु उपयुक्त हुने ।

– लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको परिभाषा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार गरेसंगै यस क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको ऋणको गणना गर्दाको सीमा समेत १ करोडबाट बढाएर ५ करोड पु¥याईनु उपयुक्त हुने । साना उद्योगहरुको प्रबद्र्धन तथा क्षमता बृद्धिका लागि समेत १ करोडको सीमा कम भएको ।

– प्रत्येक शाखाले कर्जा प्रवाह नगर्ने हुनाले प्रदेशमा भएका कुल शाखाहरु संख्या अनुसार प्रतिशाखा १० का हिसाबले एकमुष्ट रुपमा प्रादेशिक तहमा गणना गर्नु उपयुक्त हुने ।

अन्य कर्जा

१. कोभिड महामारी पश्चात् अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न घरकर्जा लगायत उपभोक्ता कर्जाको पनि योगदान रहने हुँदा यस्ता कर्जाहरुमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउने । भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्य बृद्धि भएको परिप्रेक्षमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रु. २ करोड गर्ने । साथै, न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई रु २० लाख पु¥याउने ।

२. एक करोडभन्दा माथिको इएमआई÷ इक्युआई कर्जाको हकमा बेब्ट बर्डेन रेसियो २ गुणा नभए पनि पुग्ने देखिएकाले सोलाई घटाएर न्यूनतम १.२५ गुणा कायम गर्ने ।

३. निषेधाज्ञा अवधिमा तथा निषेधाज्ञा सकिएको १ महिना भित्र एक्सपायर्ड भएका चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको भुक्तानी अवधि निषेधाज्ञा समाप्त भएको ९० दिनसम्म थप गर्न सक्ने ।

(ङ) भुक्तानी प्रणाली

१. विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम सुरक्षा मापदण्ड अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले सोेको पालना तथा अडिट÷प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा तोक्नु पर्ने ।

२. हाल प्रक्रिया शुरु गरिएको नेसनल पेमेन्ट स्वीचको कार्यलाई एक निश्चित समयावधी तोकेर संचालनमा ल्याउँदा विद्युतीय कारोबार थप सहज हुने ।

३. सरकारी तथा अन्य भुक्तानीहरु विद्युतीय माध्यमबाट गर्दा राज्यलाई ठूलो लाभ मिल्ने हुनाले हाल नोट प्रिन्टिङ तथा व्यवस्थापनमा हुँदै गरेको खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम विद्युतीय माध्यम मार्फत् भुक्तानी गर्दा लाग्ने इन्टरनेटको शुल्क कम गर्न, विद्युतीय कारोबारमा सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न सके यसले डिजिटल बैंकिङ्गलाई प्रोत्साहन गर्न थप प्रेरणा मिल्ने ।

४. व्यवसायिक ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी विद्युतीय कारोबारको छुट्टै सीमा तोक्ने ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक (भिसा, मास्टर कार्ड, युनियन पे आदि) हरुले लिने शुल्क कम गर्नका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप पहल भएमा यी सेवा प्रदायकलाई मुलुकबाट शुल्क वापत बाहिरिने खर्च कम हुन सक्ने ।

६. भ्याट लाग्ने खर्चहरुको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमवाट गरेमा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

७. ग्राहकहरुलाई एसएमएस मार्फत् जानकारी गराउनु पर्ने क्षेत्रहरु बढ्दै गएको र यसमा लाग्ने खर्चको व्ययभार कम गर्न सम्बन्धित निकायसँग न्यून लागतमा सो सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

(च) विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

१. हेजिङ्ग सम्बन्धमाः नेपाली बैंकले विदेशी बैंक तथा अन्य संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ल्याउने ऋणबाट नेपाली मुद्रामाकर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनका लागी राष्ट्र बैंकले १ करोड डलर भन्दा बढी रकमको लागि हेजिङ्ग प्रदान गर्ने । यसका लागि रिपोरेट बराबर हेजिङ प्रिमियम निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने ।

२.