पुँजी बजारले गरेको माग राष्ट्र बैंकले पूरा गरिदिए सेयर बजारमा फेरि उछाल आउने

View

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकले ढिलोमा पनि साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले उद्योगी, व्यवसायी लगायत निजी क्षेत्रलाई विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याएको थियो । गत वर्षको कोभिड महामारीको पहिलो लहरले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वदायी र अग्रणी भूमिका देखिएकोले यसपाली पनि त्यसै प्रकारको अपेक्षा सरोकारवालाले गरेका छन् ।

यसपाली नेपालको पुँजी बजारले पनि मौद्रिक नीतिसँग केही विशेष अपेक्षा गरेको छ । पुँजी बजारका लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिसँग विशेष गरेर ३ वटा विषयमा सकारात्मक नीतिगत व्यवस्थाको आशा गरेका छन् ।

‘सेयर धितो कर्जामा अहिले गणना हुने गरेको १८० दिनको औसत मूल्यलाई पहिलाको जस्तै गरी १२० दिनको औसत मूल्य गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो, सेयर धितो कर्जामा धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था छ, यसलाई बढाएर कम्तिमा पनि ७५ प्रतिशत बनाइदिनु पर्यो र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा यो क्षेत्रको सुधार र स्थायित्व हुने गरी दीर्घकालिन सोचका साथ सरोकारवाला नियामक र नीति निर्माणहरुले एकमत भएर निर्णय गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार भन्छन् ।

आफूहरुले दिएको सुझावको आधारहरु पनि रौनियारले प्रस्तुत गरे ।

‘पहिला विगत १२० दिनको औसत मूल्यका आधारमा सेयर धितोको मूल्यांकन हुने व्यवस्था थियो, अहिले परिवर्तन गरेर १८० दिनको औसत मूल्य भनिएको छ, खाइपाइ आएको सुविधा कटौति गर्न पाइदैन, त्यसैले पहिलाको जस्तै गरी १२० दिनको औसत मूल्यकै आधारमा धितो मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिदिनुस् भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ अध्यक्ष रौनियारले भने ।

यस्तै, उनले अहिलेको मार्जिन कर्जाको सीमा ७० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने बताए । आफूहरुले विगतमा ८० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेर माग गरेको भएपनि त्यसमा पनि सम्झौता गरेर ७५ प्रतिशत कायम गर्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाई छ ।

‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट सेयर धितोमा ९२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ भनिन्छ, बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ५ खर्ब रुपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा दिन सक्ने अवस्था छ, बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा दिन सक्ने अवस्था भएपनि राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले रोकेको छ, त्यसैले सेयर धितो मूल्यांकनको कम्तिमा पनि ७५ प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था गरौं भनेका हौं,’ रौनियारले भने ।

इन्भेष्टर फोरमले पुँजी बजारलाई तत्काल प्रभाव पार्ने प्रकारका निर्णयहरु नगर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । अहिले पुँजी बजारको आकार ४० खर्ब रुपैयाँ बराबर भएको एकै दिन २० अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको, मासिक १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुँजीगत लाभकर उठिरहेको र कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतले सेयर बजारमा हात हालिसकेकोले यो क्षेत्रलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने फोरमको भनाई छ ।

‘आगामी वर्षको बजेटको साढे २ गुणा ठूलो र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपालको पुँजी बजार पुगेको छ, ३७ लाख जनताले डिम्याट खाता खोलेका छन् भने ७ लाखले अनलाइन कारोबारको अनुमति लिएका छन्, दैनिक १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुँजीगत लाभकर उठिरहेको छ, यस्तो बजारलाई तत्काल बढ्ने वा तत्काल घट्ने जस्ता असर पर्न नदिने गरी दीर्घकालिन सुधार र स्थायित्व हुने प्रकारका नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्छ, हामीले मौद्रिक नीतिको लागि दिएको सुझाव पनि यही हो,’ फोरमका अध्यक्ष रौनियारले भने ।

अहिलेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सेयर धितो कर्जा धितो मूल्यांकनको ७५ प्रतिशतसम्म दिन पाउने र अहिलेको१८० दिनको कारोबार मूल्यलाई आधार मान्ने व्यवस्था हटाएर १२० दिनमा झार्ने हो भने पुँजी बजारमा अहिलेको भन्दा १० देखि १५ प्रतिशत लगानी सिर्जना हुने अनुमान लगानीकर्ताको छ ।

एफएनसीसीआई

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सेयर बजारसँग सम्बन्धित व्यवसायीको सुझाव अनुसार अगाडि बढ्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको तथा आम सर्वसाधारणको चासोका रुपमा रहेको सवारी, रियलस्टेट र सेयर कर्जाको विकास, विस्तार एवं सुरक्षाका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ एफएनसीसीआईको सुझावमा उल्लेख छ ।

बैंकहरुको माग

वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले दिएको सुझावले पनि पुँजी बजारमा सकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । एनबीएले बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कतिपय देशहरुमा बैंकहरुले धितोपत्र ब्रोकरको कार्यहरु गर्दै आएका भन्दै एनबीएले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्था अनुसार सोका लागि केही बैंकहरुले सहायक कम्पनीहरु समेत खोलिसकेको अवस्थाको स्मरण गराएको छ ।

‘सहायक कम्पनीहरुले देशका कुना कुनामा छरिएका वाणिज्य बैंकहरुका शाखा मार्फत् ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुँजी बजारलाई विस्तार गर्न सक्दछन् तर, वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीले हाल नियमानुसार निवेदन दिएर पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउन नसकेको अवस्था छ, यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट समेत पहल भएमा वित्त बजारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ एनबीएको सुझावमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोपत्र बजारमा खरिद गरेको १ वर्ष व्यतीत भएका सेयर वा डिबेञ्चर लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थामा पुनर्बीचार गर्न पनि एनबीएले सुझाव दिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाले कुनै निश्चित कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका कारण सो कम्पनीको सेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानीबाट भविष्यमा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा समेत सो लगानी विक्री नगरी बैंककै स्वमित्वमा राखिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले पुनर्बीचार गर्नुपर्ने एनबीएको तर्क छ । एनबीएले १ वर्ष व्यतीत भएका (अल्पकालिन बाहेक) सेयर वा डिबेञ्चर बिना बन्देज बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । एनबीएको सुझाव कार्यान्वयनमा आए पुँजी बजारमा आपूर्ति कम भइ सेयरको मूल्य बढ्ने हुन सक्छ ।

विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागी लगानी गरिएको ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नियामक निकायको स्वीकृति पश्चात् साधारण सेयरमा परिणत भएमा उपरोक्त साधारण सेयर बराबरको लगानी बिक्री÷विनिवेश गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाउन पनि एनबीएले सुझाव दिएको छ ।

विकास बैंक

विकास बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले दिएका सुझाव पनि पुँजी बजारलाई हौस्याउने प्रकारको देखिएको छ ।

एसोसिएसनले दिएको सुझावमा बिकास बैंकका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने व्यबस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने भनिएको छ । विकास बैंकहरुको संख्या नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन चाहेको अबस्थामा आइसकेको, मर्जर वा प्राप्तिको माध्यबाट थप पुँजी जुटाउने अवस्था लगभग नरहेको, बोनस सेयर वा संचित नाफाले मात्र व्यवसाय बिस्तारलाई अप्रयाप्त हुने देखिएको र चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्दा बिकास बैंकहरु थप सबल भइ बैंकिङ् प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने देखिएकोले हकप्रद जारी गर्न दिनुपर्ने एसोसिएसनको तर्क छ ।

नेपाली लगानीकर्ताहरु कुनै पनि संस्थाले हकप्रद जारी गर्न लाग्यो भन्ने थाहा पाए भने त्यही संस्थाको सेयरमा झुम्मिने गरेका उदाहरण धेरै छन् ।