नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन, निजी रेल सेवालाई पनि अनुमति

नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन, निजी रेल सेवालाई पनि अनुमति thumbnail
View

क्लिकमान्डु २०७८ असार २५ गते १९:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । रेलसेवा सम्झौतामा संशोधनका लागि नेपाल-भारत एलओई (लेटर अफ एक्स्चेन्ज) सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनमा नेपालले असार १४ र भारतले असार १५ गते हस्ताक्षर गरेको थियो ।

सम्झौतापत्रमा नेपालकोतर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेल्वे बोर्डका एडिस्नल मेम्बर सुशान्तकुमार मिश्रको हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

२०७५ वैशाखमा नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक (आइजीसी) को निर्णय अनुसार दुई देशबीचका वाणिज्य, पारवहन र रेल सेवा सम्झौतामा बृहत् पुनरवलोकन सहित नवीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

रेल सेवा सम्झौताको नवीकरणसँगै नेपाल र भारतका निजी रेल सेवालाई पनि नेपालबाट र भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालतर्फको कार्गो ढुवानी गर्न सकिन्छ ।

रेल सेवा सम्झौताको संशोधनमा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुने ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

उक्त संशोधनबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरुले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमतिप्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरुले नेपालको पारवहानका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्नेछन् ।

भारतमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर/वागनहरू नेपाल लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ भने निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपाल लक्षित ढुवानी हुनेछ ।

त्यसैगरी, नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले विरगञ्ज र विराटनगर देखि कलकत्ता ÷ हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने गरी रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन भएको छ ।

हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतीका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सहमति पनि भएको छ ।

साविकमा नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क अग्रीमरुपमा कलकत्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोम