मौद्रिक नीतिमा निर्यात परिषद्का ९ सुझाव, विना धितो २५ लाखसम्म ऋण माग

मौद्रिक नीतिमा निर्यात परिषद्का ९ सुझाव, विना धितो २५ लाखसम्म ऋण  माग thumbnail
View

काठमाडौं, २७ असार । नेपाल निर्यात परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदान ज्यादै न्यून भएको हुँदा वस्तुहरुको उत्पादन अभिवृद्धि तथा छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपाली वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाई निर्यात वृद्धि गर्न निर्यातमा न्यूनतम १५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलव्ध गराउनुपर्ने सुझाव परिषद्को छ ।

सुझावमा भनिएको छ– गलैंचा, पश्मिना, तयारी पोशाक, फेल्ट, हस्तकलाका विविध वस्तुहरु, सहित चिया, कफि, जडीबुटी, रेशम ,अल्लो, हेम्प, छुर्पी, अलैंचि लगायतअन्य साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजनाका आधारमा विना धितो २५ लाख सम्म ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

परिषद्ले आइतबार साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजनाका आधारमा विना धितो २५ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

कोभिडका कारणले लगभग १ वर्षदेखि शिथिल भएका निर्यात व्यवसायमा संलग्न उद्योगव्यवसायलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न प्रायः सबै उद्योगलाई चालु पुँजीको आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको सुझावमा यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न हाल लिइरहेको कर्जा रकमको ५० प्रतिशतसम्म पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसरी लिइएको पुनरकर्जाको ब्याज ५ वर्षका लागि बढीमा ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस्ता छन् मौद्रिक नीतिमा समावेशका लागि निर्यात परिषद्का ९ सुझाव

१. सरकारले निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदान ज्यादै न्यून भएको हुंदा बस्तुहरुको उत्पादन अभिबृद्धी तथा छिमेकी मुलुकहरु संग नेपाली बस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धि क्षमता बढाई निर्यात बृद्धि गर्न निर्यातमा न्यूनतम १५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलव्ध गराउनुपर्ने।

२. निर्यातजन्य उद्योगहरुले निर्यात गरे अनुसार प्राप्त हुने अनुदान रकम प्राप्तिको लागि उद्योग विभागको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गरी सहुलियतको विधि सरलीकृत गर्न भन्सार विन्दुवाट निर्यात गरेको कागजात प्रज्ञापन पत्र, एपीसी , विल अफ ल्याण्डिङ्ग, प्याकिङलिष्ट र कर विजक विललाई आधार मानी स्वयं घोषणाका आधारमा निकासी भएको १० दिन भित्र सम्वन्धित भंसार कार्यालय मार्फत नै अनलाईन विधिवाट सम्वन्धित उद्यमी व्यवसायीहरुको बैक खातामा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने क्षेत्र भनेको निर्यातमुलक उद्योग,व्यवसायहरु नै हो । स्वदेशमानै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गरि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै देशको वढ्दो व्यापार घाटालाई न्युनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्ने निर्यात क्षेत्र विश्वव्यापी रुपमा पैmलिएको कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा नराम्रो संग परेको छ ।

विगत १ वर्ष अगाडी देखि नै धेरै जसो यस व्यवसायमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीहरुले वैंकको व्याज तथा किस्ता, घर भाडा, कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक लगायतका आर्थिक दायित्वहरु वुझाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।

तर पनि आ.व.२०७८/७९ को जारी आर्थिक अध्यादेशमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि समेटिएका केही वुँदाहरुले आशाका सम्भावनाहरु देखिएको र निकासी क्षेत्रलाई बचाउने निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र वैंक नै भएकोले नेपाल राष्ट्र वैंकले जारि गर्ने मौद्रिक नीति र उक्त मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु ले मात्र यो क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरु लाई बचाउन सक्ने भएकोले अप्ठ्यारोमा परेको समय देखिको व्याज मिनाहा गरी नेपाल राष्ट्र वैंकको समन्वय तथा सहजीकरणमा निकासी क्षेत्रसंग सम्वन्धित उद्यमी व्यवसायीहरु लाई अत्यन्त न्युनतम व्याज दर कायम गरी कार्यान्वयन मा ल्याउनु पर्ने ।

४. गलैंचा, पश्मिना ,तयारी पोशाक, फेल्ट, हस्तकला का विविध वस्तुहरु,सहित चिया,कफि, जडीबुटी,रेशम ,अल्लो, हेम्प, छुर्पी ,अलैंचि लगायतअन्य साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजनाका आधारमा विना धितो रु.२५ लाख सम्म ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

५. कोभिडको कारणले लगभग १ वर्ष देखि शिथिल भएका निर्यात व्यवसायमा संलग्न उद्योग,व्यवसायहरु लाई राम्रो संग संचालन गर्न प्राय सवै उद्योगलाई चालु पुँजीको आवश्यक रहेकोछ । यो आवश्यकतालाई परिपूर्ती गर्न हाल लिईरहेको कर्जा रकमको ५० प्रतिशत सम्म पुनकर्जाको व्यवस्था गर्ने । यसरी लिइएको पुनकर्जाको व्याज ५ वर्षका लागि बढिमा ५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

६. कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धरासायी भएका निर्यात व्यवसायमा संलग उद्योग,व्यवसायहरु को उत्थानका लागी हाल कायम रहेका सबै प्रकारका निर्यात मूलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सिमालाई बिना शर्त नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

७. अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि ,जलविद्युत , घरेलु तथा साना उद्यम क्षेत्रमा जसरी वैंकले सम्पुर्ण लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत सो क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरे जस्तै निर्यात मुलक उद्योग व्