खिम्तीको डलर सम्झौताबाट मुक्ती पाएको प्राधिकरण वार्षिक ३ अर्ब जोगाउँदै, प्रतियुनिट पीपीए २ रुपैयाँ

View

काठमाडौं । कुनै समय विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा निकै विवादित ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत आयोजनाबाट अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफा लिने अवस्थामा पुगेको छ । डलरमा पीपीए गरेकै कारण विवादित बनेको २० वर्षपछि खिम्ती जलविद्युत आयोजनालाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको प्राधिकरण अहिले सो आयोजनाबाट नाफा लिने अवस्थामा पुगेको हो ।

खिम्तीको विद्युत किनेर बिक्री गरे बापत वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ व्यहोदै आएको प्राधिकरणले अहिले नाफा लिन सफल भएको हो । सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा अर्थात ५० प्रतिशत स्वामित्व पाएको प्राधिकरण हाल वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जोगाउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुलीको वार्षिक ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी र त्यसमा ५० करोड रुपैयाँ सरकारलाई पेनाल्टी बुझाउनु पर्ने थियो । तर अहिले भने २ रुपैयाँमा मात्रै पीपीए गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सिना प्राधिकरणले खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व लिएपछि धेरै वित्तीय सहजता भएको बताए ।

‘पहिले खिम्तीको पीपीए डलरमा गरिएको थियो, आयोजनाको समायवधि २० वर्ष पुगेपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणको हुने व्यवस्था छ, सोही अनुसार २०७६ मा आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आएको छ, पहिले विदेशी मुद्रा विनियमय दर अनुसार प्राधिकरणले तिर्नु पर्थ्याे , तर अहिले सरकारले पीपीए दर तोक्नको लागि कार्यदल बनाएको छ, कार्यदलले निर्णय नगर्दासम्म प्राधिकरणले २ रुपैयाँ तिर्ने भनेर सहमति भएको छ, यसले आर्थिक नोक्सानबाट राहत महसुस पनि भएको छ, अहिले वार्षिक २/३ अर्ब रुपैयाँ जोगिने देखिएको छ,’ उनले भने ।

२ रुपैयाँको दरले वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ र सरकालाई पेनाल्टी गरेर करिब २ अर्ब रुपैयाँ बढी रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यसरी प्राधिकरण वार्षिक ३ अर्ब बढी रुपैयाँ जोगाउन सफल बनेको छ ।

पिपिएमा भएको सम्झौता अनुसार २० वर्षपुगेपछि खिम्तिको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणले पाउने र पिपिए दर संसोधन हुने उल्लेख थियो । सोही अनुसार २०७६ मा प्राधिकरणले आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व पाएर आयोजनालाई प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्रै तिर्दै आएको छ ।

खिम्तीको डलर पीपीए महँगो भएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली प्रतियुनिट १२ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले बिजुली बिक्रीबाट औसत ९ रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा खिम्तीको बिजुली खरिदमा झण्डै प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्दै आएको थियो । रोयल्टीको रकम भुक्तानी जोड्दा प्रतियुनिट झण्डै ५ रुपैयाँ महंगो थियो ।

डलर मँहगिएको अवस्थामा बिजुलीको मूल्य पनि बढ्ने गरेको थियो । त्यसअनुसार विदेशी मुद्रा विनियमय जोखिम पनि विद्युत प्राधिकरणले वहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिर्नु पर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले भने प्राधिकरणले यी सबैबाट मुक्ति पाएको छ ।

अहिले सो आयोजनामा प्राधिकरण र हिमाल पावरको ५०/५० प्रतिशत स्वामित्व छ । यो ह