प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि निजी क्षेत्रको धारणाः कसले के भने ?

Views

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतले दोस्रो पटक पनि बदर गरेको छ । यसअघि पनि संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको सर्वोच्चले यस पटक पनि फेरि संसद विघटन बदर गरेकाे हो ।

अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार यस्तो फैसला सुनाएका हुन् । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् भने पहिलो पटक पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् ।

आज सर्वोच्चको फैसलापछि निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले सर्वोच्चले ऐतिहासिक निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारमा जुनुकै पार्टी तथा व्यक्ति आएपनि नीति भने सहज र सरल बनाउनु पर्ने बताए । उनका अनुसार कानुनी राज्यमा न्यायलयको निर्णयलाई नमान्नुको विकल्प छैन ।

‘देशको कानुन अनुसार सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नै पर्छ, हामी उद्यमी व्यवसायीले पनि हामीबाट हुन सक्ने सहयोग गर्दै आएका छौं, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि नीति चाहिँ परिवर्तन हुनु हुँदैन, सकेसम्म चुनावबाट आएको सरकार पाँच वर्षसम्म टेकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, जनताको पनि यही चाहना हो, मध्यावधि चुनावले मुलुकलाई भार पर्छ, हाम्रो मुख्य माग भनेको सरकारको नीति सजिलो हुनु पर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले पनि जुनसुकै सरकार आएपनि निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्ने बताए । ‘हुन त हामी राजनीतिक विषयमा बोल्न उचित पनि हुँदैन, अहिले कारोनाको महामारी छ, यतिबेला आम नागरिकलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो, तर,- त्यस्तो नभएर राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त हुनु समग्र देशका लागि दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारमा जुनसुकै दल आएपनि वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट भने प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिँहले अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार केही सीमित व्यक्तिको कारण देशमा भइरहेको अराजकता अब समाप्त हुनेछ ।

‘अदालतले जे गर्नु पर्ने हो त्यही नै भएको छ, संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याउने काम भएको थियो, त्यसलाई सर्वोच्चले रोकेको छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जनभावना विपरितको कदमलाई सर्वोच्चले सही ठाउँम