माओवादी सेनाका पूर्व डेपुटी कमाण्डर शर्मालाई अर्थको जिम्मा, नयाँ कुलमान खोजे सफल हुने

माओवादी सेनाका पूर्व डेपुटी कमाण्डर शर्मालाई अर्थको जिम्मा, नयाँ कुलमान खोजे सफल हुने thumbnail
View

क्लिकमान्डु २०७८ असार २९ गते १९:४७ मा प्रकाशित

फाइल फाेटाे

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्रीको रुपमा सफलमन्त्रीको परिचय बनाएका जनार्दन शर्माले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा पाएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा शर्मा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए । शर्माले गरेको निर्णय जसले नेपालमा लोडसेडिङ हटाउनका लागि भूमिका खेलेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा कांग्रेस समर्थक मुकेश काफ्लेलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई ल्याउने शर्माको निर्णय लोडसेडिङ हटाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

घिसिङको काम गर्ने क्षमतालाई चिन्न सकेर शर्माले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न दिए । जसले लोडसेडिङ हटाउन सहयोगी भूमिका मिल्यो ।

शर्मा आर्थिक वर्ष सकिन २ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीको रुपमा पदबहाली गर्दैछन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेको छ । भन्सार र अन्तःशुल्कका दरहरु जेठ १६ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा गएका छन् । अध्यादेशअनुसार बिष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट साउन १ देखि कार्यान्वयनमा हुन्छ ।

पौडेलले निर्वाचित सरकारले ल्याउने जस्तो र अर्को सरकारले हटाउन नसक्ने केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर दायित्व बढाउने बजेट ल्याएका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री देउवा र शर्माले हटाउन सक्ने स्थिती छैन ।

मासिक १ हजार रुपैयाँले बृद्धभत्ता बढाउने कुरा होस् या कर्मचारीको मासिक तलब २ हजार रुपैयाँले बढाउने कुरा निरन्तरता पाउने नै छन् । संविधान अनुसार ओली सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धि अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभामा लग्ने काम अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माको हो ।

यद्यपि नयाँ सरकारले पुरक बजेट ल्याएर अध्यादेशलाई संशोधन गर्न सक्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट नै ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको आदेशमा ओली सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउने र करका दरहरु परिवर्तन गर्ने कामलाई जालझेल र धोकाधडी भनेको छ ।

संविधानमा वार्षिक रुपमा बजेट ल्याउने मिति जेठ १५ गतेलाई भनेको छ । संविधानले जेठ १५ गतेभन्दा अन्य समयमा बजेट ल्याउने कल्पना गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट कसरी ल्याउने हो प्रष्ट भने छैन । तर, अध्यादेशलाई संशोधन गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ ।

शर्मा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा गृहमन्त्री बनेका थिए । बामगठबन्धन बनाएर एमाले र माओवादीलाई चुनावमा लग्न साझेदारी गराउनका लागि शर्मा माओवादीको तर्फबाट एक सुत्रधार पनि हुन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग अत्यन्त निकट रहेका शर्माले गृहमन्त्रीको रुपमा भने गठबन्धन बनेपछि लामो समय काम गर्न पाएनन् । देउवाले गठबन्धन बनेपछि गृहमन्त्रालयको पोर्टफोलियोबाट हटाइदिएका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि माओवादीको तर्फबाट गृहमन्त्री बन्ने सपना शर्माको थियो । बाम गठबन्धन बनाउन भूमिका खेलेपनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म शर्मा मन्त्री बन्न पाएनन् ।

माओवादीले लडेको जनयुद्धमा कुशल फौजी संगठनको नेतृत्वमा युद्धको अग्रमोर्चामा रहेका शर्मालाई अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिवको पद खाली भइसकेको छ भने केही समयमा सहसचिव समेत सचिवको बढुवा हुने हुँदा शर्माले मन्त्रालयमा घिसिङ जस्तै योग्य कर्मचारी ल्याउने पर्ने छ ।

अब देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन नै गराउने हो । संसदमा विश्वासको मत पाएमा डेढवर्ष पछि र नपाएमा ६ महिनामा निर्वाचन हुने नै छ । अर्को बैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु तथा कोभिडले निकै नै समस्यामा पारेको अर्थतन्त्र उकास्नको नीति ल्याउनु शर्माको काम हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तथा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन नसक्ने देखिएको थियो । शक्तिशाली मानिएको ओली सरकारले ल्याएका ३ वटा बजेट कार्यान्वयन सफल भएनन् । मध्यावधि बजेट समीक्षामार्फत् लक्ष्यहरु संशोधन गर्ने काम शक्तिशाली भनिएको सरकार गठन हुँदासम्म भयो ।

शर्माले बजेट अध्यादेश संसोधन गर्दा यसलाई वास्तविकताको नजिक पुर्याउनुपर्ने छ । कोराना भाइरसले गर्दा गतवर्षको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भयो । यो वर्ष ऋणात्मक हुनबाट जोखिएमा सफल हुनुपर्ने स्थिती छ ।

सरकारले निकै सफलता प्राप्त गरेको भनि प्रस्तुत गरेको १ खर्बको निर्यात व्यापारको आधार निकै कमजोर छ । तोकिएको समयमा विकास खर्च नहुनु, पूर्वाधारका आयोजनामा गुणस्तरीय कायम नहुँनु, न्यून आर्थिक बृद्धिदर तथा बढ्दो व्यापारघाटा नेपाली अर्थतन्त्रका सधै देखिने समस्या हुन् । जसलाई शर्मा आफू जाने वित्तिकै हट्ने हुँदैन ।

यद्यपि कोरोनाले गर्दा धेरै व्यवसायीहरु पलायन भएका छन् । अझ कोरोनाको तेस्रो लहर देखिएमा अर्थतन्त्र थप चौपट नै हुने छ ।

मन्त्रीका रुपमा शर्माको यो चौथो यात्रा हो । माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आएपछि त्यो बेलाको व्यवस्थापिका संसदमार्फत् शर्माको विधायिकाको यात्रा शुरु भयो ।

२०६४, २०७० र २०७४ सालको निर्वाचन जित्ने कम माओवादी नेताहरुमा शर्मा पनि पर्छन् । २०६५ सालमा शान्ती तथा पुनर्निर्माणमन्त्री भएका शर्माले माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

उनलाई २०६५ सालपछि प्रचण्ड दोस