काठमाडौँ महानगरको करः २० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट

काठमाडौँ महानगरको करः २० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट thumbnail
View

क्लिकमान्डु २०७८ असार ३१ गते ११:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । करको दर यथावत् राखेर दायरा बढाउने नीति अनुरुप काठमाडौं महानगरले नगर सभाबाट आर्थिक ऐन स्वीकृत गरेको छ ।

‘महानगरको समृद्धि र यसको सेवा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आय बलियो हुन जरुरी छ । यसका लागि वडास्तरबाटै कर संकलन प्रणालीमा प्रभावकारी काम हुनुपर्छ,’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली भने, ‘आफैं तिर्न आउनेबाट कर लिने तिर्नै नआउनेलाई त्यत्तिकै छोडिदिने गर्नुहुँदैन ।’

राजस्व विभागले बुधबार आयोजना गरेको आर्थिक ऐन २०७८ मा भएका करका दर, छुटको व्यवस्था र अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा आयोजना गरिएको २ दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले बताएका हुन् ।

आर्थिक २०७८÷७९ का लागि महानगरको नवौँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बन्धित अधिकारीबीच समान बुझाइ विकास गर्न र अनलाइन प्रणालीको प्रवद्र्धन प्रोत्साहन गर्न अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो ।

महानगरले तोकेका करका दरहरु सामान्य छन् । त्यसमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ । महामारीले करदातामा पारेको प्रभाव हेरेर कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने योजनाअनुरुप काम भएको छ । ज्ञवालीले भने, ‘करमैत्री वातावरण तयार गर्न सबै एकै मतले प्रोत्साहित भएर काम गर्नुपर्छ ।’

अन्तरक्रियामा राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले, आर्थिक ऐन ०७८, करका दर, छुट र कर नीतिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

‘महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरलाई सुधार गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत र धेरैमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यो छुट निश्चित अवधिका लागि भएको हो । करदातालाई छुटको लाभ लिन अनुरोध गरौं,’ डा. अधिकारीले भने, ‘सकेसम्म अनलाइनबाट कर तिर्ने प्रणाली बढाउने प्रयासमा छौँ । कर प्रशासनमा यो आयामलाई सफल बनाउन सबै मिलेर काम गरौं । ’

कम्पनीमा दर्ता भएका गैरनाफामुलक संस्था भनेर आउनेहरुको कर निर्धारण कसरी गर्ने? भाडावालसँग भाडा नलिएको भनेर बहाल कर छुट माग गर्नेको प्रमाण कसरी लिने ? व्यवसायमा लगानी खुलाई माग्नेहरुको लगानी खुलाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? लगायत विषयमा अनुभव र व्यवहारिक समस्या राख्दै वडा सचिव र लेखाका कर्मचारीहरुले आर्थिक ऐनले गरेका व्यवस्थाका विषयमा प्रश्नहरु राखेका थिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बहाल कर बुझाउने महानगरलाई नबुझाउनेलाई हाम्रो करको दायरामा कसरी ल्याउने ? शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक, कन्सल्टेन्सी जस्ता परामर्श सेवा, उत्पादनमुलक तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर निर्धारण, करदाताको मनोविज्ञान र वडा स्तरमा आउने कठिनाइको विषयलाई वडाका अधिकारीले जोड दिएका थिए ।

जिज्ञासाहरुको कानुनी पक्षका विषयमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले जवाफ दिएका थिए भने करको दर र छुट व्यवस्थाका विषयमा राजस्व विभागका प्रमुख डा. अधिकारीले जवाफ दिएका थिए ।

नवौं अधिवेशनबाट पारित आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोविड—१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरेर आव २०७६÷७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरेको छ । करका केही शीर्षक थपिएका छन् । विगतबाट लिइँदै आएको करको दरमा वृद्धि गरिएको छैन ।

राजस्व प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई नियमित र अद्यावधिक गरेर सञ्चालन भइरहेको महानगरको भनाइ छ ।

कोभिड-१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० प्रतिशत छुट दिने, सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी घर धनीले बुझाउनु पर्ने बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैंयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । घरधनीले गरेको दावीलाई वडा समितिको निर्णयपछि छुट हुनेछ । विभागका प्रमुख डा. अधिकारीका अनुसार यस प्रावधानबमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिकाबीच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।

व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ भने भीड हुने ठाउँ पहिचान गरेर महानगर र सेवा दिनेविच सम्झौता भएपछि य