अवैध नेटवर्किङ धन्दा गर्नेहरुको बिगबिगी, ऐन र निर्देशिका रोकेर सरकारबाटै संरक्षण

अवैध नेटवर्किङ धन्दा गर्नेहरुको बिगबिगी, ऐन र निर्देशिका रोकेर सरकारबाटै संरक्षण thumbnail
View

क्लिकमान्डु २०७८ असार ३१ गते १५:११ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपालको कानूनले अवैध मानेको नेटवर्किङ धन्दा गर्नेहरुको बिगबिगी देखिन थालेको छ ।

थोरै लगानीमा छोटो समयमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने र यो व्यवसायमा अरुलाई पनि जोडे कमिसन पाउने प्रलोभन देखाउँदै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेहरुको बिगबिगी देखिन थालेको हो । अहिले यस्तो ठगी व्यवसाय अनलाइन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् बढ्दो क्रममा छ ।

अवैध नेटर्किङ व्यवसाय गर्नेहरुको ठगी धन्दामा परेको भन्दै अहिले विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत पर्न थालेको छन् । आम्दानी गर्नका लागि शुरुवातमा केही लगानी गर्नुपर्ने भन्दै पैसा माग्ने र पैसा उठाईसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरु फरार हुने गरेका उजुरी र गुनासो आउन थालेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

विभागकाअनुसार हाइपर फण्ड ग्लोबल, जोसियल, सिआरयु, विन्टर, क्राउड वन, सोलम्याक्स, पोइन्ट विसलगायत कम्पनीहरुले नेटवर्किङको ठगी धन्दा चलाइरहेको जनाएको छ ।

केही स्वदेशी र विदेशबाटसमेत संचालित यी कम्पनीहरुले ठगी गरिरहेकोले विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचारसमेत गरेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए ।

‘विभागमा उजुरी र गुनासो आएका छन्, त्यसबारेमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पत्राचार भईसकेको छ,’ सेढाईंले भने ।

अहिले अधिकांश कम्पनी र व्यक्तिहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा नेटवर्किङ शैलीको व्यवसाय गरिरहेका छन् । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि वाणिज्य विभागबाट इजाजत लिएका र लिने क्रममा रहेका कम्पनीहरु पनि यस्तो व्यवसायमा संलग्न छन् । ती कम्पनीहरुले कानून विपरित काम गरिरहेको बारे सरकारी निकाय जानकार भएपनि कारबाही भने हुन सकेको छैन ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७६ ले नेटवर्किङ शैलीको व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा बिक्रेता वितरणमार्फत् शूल्कमात्र लिनेगरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त व्यवसाय नेटवर्किङ गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

संसदीय समितिको निर्देशनको अवज्ञा, सरकारको संरक्षण

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ लागुभएसँगै सरकारले गतवर्ष माघबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत दिन शुरु गरेको थियो ।

विगतमा अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाएर अर्बौ रुपैयाँ बराबर ठगी गरेका व्यक्ति र कम्पनीहरुले नै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत लिएपनि संसदीय समितिले समेत यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले गरेको अध्ययन पछि अवैध नेटवर्किङ धन्दा फेरी शुरु भएको र त्यसलाई रोक्नका लागि ऐन संशोधन तथा निर्देशिका बनाएर मात्र काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, संंसदीय समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई इजाजत नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई २०७७ साउन १६ गते निर्देशन दिएका थियो ।

तर, ऐन संशोधनको मस्यौदा र निर्देशिकाको मस्यौदा पूर्वउद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले रोकेर राखेका थिए ।

संसदीय समितिको उक्त निर्देशनअघि नै वाणिज्य विभागमा दर्ता भएका ७ वटा कम्पनीले भने अहिले पनि आफ्नो कारोबार संचालन गरिरहेका छन् भने त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले इजाजत दिएको छैन ।

विभागबाट इजाजत पाएका कम्पनीहरुसमेत नेटवर्किङमार्फत हुने ठगी धन्दामा संलग्न छन् । उनीहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएको भएपनि अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन् भने मल्टिलेभल मार्केटिङ (एमएलए) का नाममा पिरामिड शैलीमा हुने व्यापारको ठगी धन्दा नै चलाईरहेको छन् ।

डाइरेक्ट सेलिङ एशोसियसनका वरिष्